India to suffer Rs. 1.28 lakh loss during 50 days of demonitisation

priceThe Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) has estimated Rs 1.28 lakh crore as the cost to the economy during the 50-day period till December 30 by when people may deposit old Rs 500 and 1,000 currency notes with banks. This does not include many indirect costs, such as those from disturbing the supply chain, says the study by its managing director, Mahesh Vyas.

These 50 days are a little more than half of the third quarter of the current financial year. Gross Domestic Product (GDP) was Rs 34.8 lakh crore in the same quarter of 2015-16. Nominal GDP grew by Rs 2.9 lakh crore during that period, year-on-year.

The highest immediate cost, at Rs 61,500 crore, would be borne by the enterprise sector, says the paper. This covers all businesses that produce goods and services and are involved in the entire supply chain of these — farmers, input suppliers, transporters, retailers, manufacturers, stockists, distributors, malls and other retail outlets.

In comparison, CMIE says the combined sales of 69 fast moving consumer goods companies was Rs 2.7 lakh crore in 2015-16.

The study says the entire supply chain of goods and services will suffer a massive liquidity shock. A large part of this chain is cash-based.

“This cash-based economy is unable to continue transactions because of the sudden fall in availability of cash. It is unable to meet business and financial obligations, and unable to liquidate stocks and receivables into cash. In fact, it is very busy dealing in converting the old currency it used to conduct business hitherto,” says the study.

The impact of a broken supply chain would play out over several quarters. It would impact capacity utilisation of manufacturing companies and jobs. Over the medium to long term, investments as well, it says.

The immediate impact would be a fall in sales because of a fall in liquidity, with households cutting discretionary consumption spending during the 50-day period.

It estimates this fall by using the household consumption expenditure data already available with CMIE. The study also estimates, at Rs 15,000 crore, the cost to people standing in a queue to change old currency notes with new ones or to deposit old currency notes into banks or to get new currency notes for use.

“If people were not to stand in queues, they would be doing some productive work that would help them earn some wages. Since they are forced to stand in queues, they effectively lose wages for the period. This loss is the predominant cost of people standing in queues to exchange old currency notes into new ones,” it says.

This includes the expenditure on photocopying of identity proofs required for the transactions, though not for incidental cost such as travel.

The financial cost cannot take into account the loss in production because these people were in the queues or the pain, irritation and anxieties the individuals suffer. Or the cost to the environment by making photocopies on an estimated 25 million sheets of paper.

It pegs the cost to banks at Rs 35,140 crore. “People queueing outside banks to convert their old 500 and 1,000 rupee currency notes into bank savings or into new currency notes are serviced by bank managers, officials and other staff. The pressure of this conversion is so high that the bank can do very little else. To calculate the cost of their work in converting old currency notes, we assume that they spend 95 per cent of their time on this work,” it says.

Finally, it projects cost to the government and the Reserve Bank to be Rs 16,800 crore. There are at least four kinds of costs in this regard. First, they have to print new currency notes. Second, the cost of transporting the new notes to all bank branches, post offices and ATMs. Third, pay the highway toll agencies, which have been asked to keep their stretches toll-free. Fourth, own costs in terms of human resources and corresponding overheads to manage this mammoth operation, it says.

नोटबंदी के चलते देश को लगेगी 1.28 लाख करोड़ की चपत- CMIE

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को अचानक देश से 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद देश में तूफान मचा हुआ है। सरकार ने इसे ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया था। लेकिन इंडियन इकॉनमी पर नजर रखने वाली एजेंसी ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी’ यानि CMIE ने एक अनुमान लगाया है कि नोटबंदी से देश को लगभग 1.28 करोड़ रुपए की चपत लगेगी।

CMIE ने अनुमान लगाया है कि देश से ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने का जो कदम उठाया है, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 50 दिनों में लगभग एक लाख 28 हजार करोड़ रुपए की होगी। CMIE ने कहा है कि कुल लागत इससे ज्यादा भी हो सकती है। CMIE ने एक रिपोर्ट में कहा, ”मंडियों में कामकाज घटने, मॉल्स में लोगों की आवाजाही कम होने, रेस्त्रां का कारोबार घटने और फैक्ट्रियों में कामकाज ठप होने की लगातार आ रहीं रिपोर्ट्स निराशाजनक तस्वीर बना रही हैं। ये सब बाजार से कैश को अचानक निकाल लेने के कारण हो रहा है।”

CMIE ने कहा है कि इस नोटबंदी का सबसे बड़ा खामियाजा कंपनियों और कारोबारियों को उठाना पड़ सकता है। उसने कहा है कि इस कदम का तात्कालिक प्रभाव 61,500 करोड़ रुपए का हो सकता है, जो विमुद्रीकरण की कुल लागत का 48 प्रतिशत है। उसने कहा, ”हमने इस बात का अनुमान लगाया है कि विमुद्रीकरण के बाद लोगों ने बुनियादी चीजों से इतर वस्तुओं पर जो खर्च घटाया है, उसका कंपनियों और कारोबारियों पर कितना सीधा असर होगा। 50 दिनों की अवधि में अकेले यही 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की चपत है।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि एंटरप्राइजेज के बाद सबसे बड़ी चपत बैंकों को लगेगी। CMIE के अनुसार बैंकिंग सेक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। बैंकरों का वेज लेवल बैंकों और एटीएम के सामने कतारों में खड़े आम लोगों से काफी ज्यादा है और एटीएम को कैलिब्रेट करने में उन्हें काफी खर्च उठाना होगा। रिपोर्ट में कहा गया, इन 50 दिनों में बैंकों का असल कामकाज काफी कम होगा। हमारा अनुमान है कि उन्हें इस दौरान 35,100 करोड़ रुपए की चपत लगेगी।

CMIE ने कहा है कि पुराने करेंसी नोटों को नए नोटों से बदलवाने के लिए कतारों में खड़े लोगों के सिर पर इस लागत का 12 प्रतिशत हिस्सा जाएगा और इस दौरान अपना दैनिक वेतन या मजदूरी गंवाने के चलते वे कुल 15 हजार करोड़ रुपये का चोट खा सकते हैं। CMIE ने कहा है कि विमुद्रीकरण का लॉन्ग टर्म असर कहीं ज्यादा हो सकता है। उसने कहा, ”हमारे सारे अनुमान संयत हैं। सभी अनुमान 50 दिनों की अवधि को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। हालांकि लिक्विडिटी कम होने, सप्लाई चेन टूटने और ग्राहकों का हौसला पस्त होने का असर अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है।”

हैं, न कि बढ़-चढ़कर और ऐसा करते हुए 50 दिनों की अवधि को ध्यान में रखा गया है। उसने कहा है कि सरकार और आरबीआई को इस कदम के चलते 16,800 करोड़ रुपए की लागत उठानी पड़ सकती है। यह लागत मुख्य तौर पर नई करेंसी की छपाई, नई करेंसी को बैंकों की शाखाओं, एटीएम और डाकघरों तक पहुंचाने में लगेगी।

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