High Court suspicious of Jayalalithaa’s death, wants fresh post mortem

jayaThere couldn’t have been a better timing for the Madras High Court to raise questions on the mysterious conditions under which former Tamil Nadu chief minister and All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam head, J Jayalalithaa passed away earlier this month.

On the day the AIADMK appointed Jayalalithaa’s aide VK Sasikala as the next general secretary of the party, a post held by Jayalalithaa before her death, the high court observed that there are many unanswered questions surrounding her death and that the details of it should be made public.

Expressing doubts over the circumstances leading to death of former Tamil Nadu chief minister, a Madras High Court judge indicated that he may order exhumation of the body after a plea before the court sought a probe by an inquiry commission or a fact-finding committee.

According to ANI, Justice Vaidyalingam, who was heading a two-judge vacation bench, pointed at the doubts raised by the media and said that the mysterious conditions under which she died should be probed.

His observations came when the bench, also comprising Justice V Parthiban, was hearing the PIL filed by an AIADMK worker PA Joseph seeking an inquiry commission or a fact-finding committee to probe the circumstances leading to the death of Jayalalithaa.

“After the demise, everybody has a right to question. I personally have a doubt,” Justice Vaidyalingam remarked adding, “”One day it was told that she is walking, another day you said that she will come out and suddenly what happened. Even with regard to the health of late  Chief Minister MGR, video was released,” Justice Vaidyanathan said.

When a special mention was made before the bench by senior counsel KM Vijayan who argued on the plea, Advocate General Muthukumaraswamy said there is no mystery in the death.

Justice Vaidyanathan asked the AG, “What is that you say. Right to live is a Fundamental Right. Public should know what has happened.” “Even relations were not allowed to see and they are also

not before the court now. I personally find in case if I have doubt I may order exhumation of the body of deceased and you have not told anything when she was alive,” the judge said.

Turning to counsel J Madanagopala Rao, who appeared on behalf of Union Government, the Judge said: “You went there. You have not reported anything. You know everything. But not reported anything for the reasons best known to you. You kept quiet.” The bench said, “We also saw in newspapers that the chief minister was recovering, and that she was eating, signing papers and even conducting meetings. And then suddenly she was dead.”

“At least after her death now, the truth should be revealed,” the bench added.

The bench then recorded the acceptance of notice by counsel for Union Government on behalf of the Prime Minister’s Office and the Ministries of Home, Law and Parliamentary Affairs and CBI and posted the matter for further hearing to 9 January.

According to CNN-News18, the high court judge also asked why her body was buried and not exhumed. The bench, it said, has issued a notice to the prime minister, Central Bureau of Investigation and the Apollo Hospital, where Jayalalithaa was being treated regarding the same.

The PIL had sought a commission comprising retired Supreme Court judges to look into “questionable incidents”, including Jayalalithaa’s sudden hospitalisation, reported recovery and the cardiac arrest resulting in her death on 5 December.

The PIL listed the sequence of events since Jayalalithaa’s admission to Apollo Hospitals here on 22 September and claimed that the “secrecy” preceding her death gave rise to “grave doubts” in the minds of the people.

चेन्नई. तमिलनाडु की 6 बार सीएम रहीं जयललिता की मौत पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच की मांग लेकर दायर पिटीशन पर गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा, “जांच के लिए जयललिता की बॉडी को बाहर क्यों नहीं निकाला जा सकता? मौत को लेकर मीडिया ने कई सवाल उठाए हैं। हमें भी शक है। पूरी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए।” कोर्ट ने इस मामले में पीएमओ, होम-लॉ-पॉर्लियामेंट्री मिनिस्ट्रीज और सीबीआई को नोटिस जारी किया। कार्डिएक अरेस्ट आने से हुई थी मौत...

– जस्टिस वैद्यनाथन और जस्टिस पारथिबन की वेकेशन बेंच ने AIADMK पार्टी वर्कर पीए जोसेफ की पीआईएल पर सुनवाई की। कोर्ट ने जयललिता को लेकर सीक्रेसी बरतने पर नाखुशी जताई।

– कहा, “जयललिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद यह बताया गया था कि उनकी डाइट सही तरीके से चल रही है। कम से कम मौत के बाद तो पूरी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए।”

– “जनता को यह मालुम होना चाहिए कि हुआ क्या था। निधन के बाद सभी को सवाल करने का हक है। पर्सनली मुझे भी इस पर शक है।”

– बता दें कि हॉस्पिटल में भर्ती होने के 75 दिनों बाद 5 दिसंबर को जयललिता की मौत हो गई थी। उसकी वजह कार्डिएक अरेस्ट बताई गई थी।
– मौत के बाद जयललिता की बॉडी को 6 दिसंबर को मरीना बीच पर एमजीआर मेमोरियल के बगल में दफनाया गया था। एमजीआर जया के राजनीतिक गुरु थे।

कुछ सबूत तो दिए ही जाने चाहिए
– कोर्ट ने कहा, “हमने भी अखबारों में पढ़ा था कि सीएम ठीक हो रही हैं, वह खाना खा रही हैं, कागजों पर साइन भी कर रही हैं, यहां तक कि मीटिंग्स भी अटैंड कर रही हैं। फिर अचानक मौत कैसे हो गई?”
– बेंच ने कहा, “किसी भी रेवेन्यु डिवीजन अफसर (RDO) ने बॉडी नहीं देखी, न ही कोई मेडिकल रिकॉर्ड है। मौत के बाद कम से कम कुछ सबूत तो दिए ही जाने चाहिए थे।”
– हाईकोर्ट ने एमजीआर की मौत याद दिलाते हुए कहा, “1980 के आखिर में एमजीआर की मौत पर भी ऐसे ही हालात बने थे। उनका इलाज चेन्नई और अमेरिका, दो जगह हुआ था।सरकार ने एमजीआर के इलाज का वीडियो जारी किया था।”

– बता दें कि जयललिता 22 सितंबर से अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थीं। उन्हें लंग इन्फेक्शन था। उनकी मौत से पहले AIADMK ने एलान किया था कि जयललिता पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं, लेकिन फिर बताया गया कि कार्डिएक अरेस्ट आने से उनकी मौत हो गई।

– AIADMK की तरफ से जया की मौत का एलान 5 दिसंबर की रात 11:30 बजे किया गया था।

SC के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग
– तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल आर. मुथ्थूकुमारस्वामी ने कहा, ” जयललिता की मौत को लेकर कोई रहस्य नहीं है। हाईकोर्ट की एक बेंच पहले से ही ऐसी एक पीआईएल पर सुनवाई कर रही है। उसने मामले को 4 जनवरी तक के लिए टाल दिया है।”

– “इस मामले में एक दूसरी पीआईएल बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी।”
– इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में पीएम, राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही मामले को 9 जनवरी तक के लिए टाल लिया।
– एआईएडीएमके वर्कर पीए जोसेफ ने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाने की मांग की है। साथ ही अपील की है कि यह कमेटी जयललिता के इलाज से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच करे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *