Supreme Court reopens Babri demolition case; Advani, Joshi, Uma to be tried

نئی دہلی. ایودھیا میں بابری مسجد کا متنازعہ ڈھانچہ گرائے جانے صورت میں لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی babriسمیت بی جے پی کے 13 رہنماؤں پر مجرمانہ سازش کا کیس چلے گا. سپریم کورٹ نے سی بی آئی کی پٹشن پر یہ فیصلہ سنایا. کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے میں چل رہے دو الگ الگ معاملات کو ایک کر دیا جائے اور رائے بریلی میں چل رہے معاملے کی سماعت بھی لکھنؤ میں کی جائے. اس معاملے کی سماعت دو سال میں مکمل کی جائے. گورنر کلیان سنگھ کو اس معاملے سے الگ رکھا گیا ہے …
– نیوز ایجنسی اے این آئی کے مطابق، راجستھان کے گورنر کلیان سنگھ کو عدالت نے اس معاملے پر الگ رکھا ہے. گورنر ہونے کی وجہ سے اس معاملے پر چھوٹ ملی ہے.
– سپریم کورٹ نے کہا کہ کلیان سنگھ جب تک گورنر کے عہدے پر ہیں، اس وقت تک انہیں اس کیس سے دور رکھا جائے. ان کے خلاف کوئی کیس درج نہیں ہو گا.
– ہائی کورٹ نے کہا کہ اس معاملے کی سماعت ڈی ٹو ڈے ہو. ساتھ ہی عام حالات میں کیس کی سماعت کے لیے ہؤا نہ جائے. جب تک سماعت مکمل نہ ہو تب تک جج کا ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا.
کیا ہے یہ معاملہ
– بتا دیں کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری گرائے جانے کے دو معاملات پر آزمائشی چل رہا ہے. ڈھانچہ گرائے جانے کے وقت موجود نامعلوم کارسیوکوں کے خلاف کیس لکھنؤ کورٹ میں اور بی جے پی لیڈرز سے منسلک ایک کیس رایبریلی کورٹ میں ہے.
– 6 اپریل کو ہوئی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے دو ایف آئی آر سے وابستہ مقدمات کی ایک ساتھ سماعت کے اختیار پر بھی غور کرنے کو کہا تھا. اس پر بھی بدھ کو فیصلہ آج فیصلہ آ سکتا ہے.
– سماعت کے دوران بنچ نے کہا تھا، “اس صورت میں 25 سال گزر چکے ہیں، جسٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈی-ٹو ڈے بیس پر ان کے کیس کی سماعت کے آرڈر دے سکتے ہیں، جو دو سال کے اندر مکمل ہو سکتی ہے. ”
– SC نے یہ بھی کہا تھا کہ محض ٹیکنیکل گراؤنڈ پر راحت نہیں دی جا سکتی ہے.
مشترکہ ٹرائل کا اڈوانی کے وکیل نے کیا تھا مخالفت
– دونوں کیس کے جوائنٹ ٹرائل اور رائے بریلی کا کیس ٹرانسفر کئے جانے کا اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی کے وکیل کےکے وینو گوپال نے مخالفت کی تھی.
– وینو گوپال نے کہا تھا، “دونوں صورتوں میں مختلف لوگ ملزم ہیں. دونوں جگہوں پر آزمائشی ایڈوانس اسٹیج پر چل رہا ہے. مشترکہ ٹرائل چلنے کی حالت میں نئے سرے پروسيڈگس شروع ہوں گی.”
سی بی آئی نے کہا تھا سب کے خلاف کیس چلنا چاہئے
– گزشتہ سماعت میں سی بی آئی نے سپریم کورٹ سے کہا، “لال کرشن اڈوانی، ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی سمیت 13 لوگوں کے خلاف مجرمانہ سازش کا معاملہ چلنا چاہئے.
– اے این آئی کے مطابق، سی بی آئی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ رائے بریلی میں 57 لوگوں کی گواہی لی جا چکی ہے. وہیں، 100 سے زیادہ لوگوں کی گواہی لی جانی ہے. یہ بھی بتایا کہ تمام 21 ملزمان کے خلاف الزامات کو ہٹا لیا گیا تھا. ان میں بی جے پی لیڈر بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ، بابری مسجد کو ڈھانے کے معاملے میں تمام ملزمان کے خلاف دو ایف آئی آر درج کی گئی تھیں.
لہذا سپریم کورٹ میں ہے کیس
– رائے بریلی کی عدالت نے اڈوانی، جوشی، اوما بھارتی سمیت 13 بی جے پی لیڈرز کے خلاف مجرمانہ سازش کے چارجےج ہٹا دیے تھے. 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا.
– سپریم کورٹ میں حاجی محبوب احمد اور سی بی آئی نے كنپرےسي چارجےج ہٹائے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی اور الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو مسترد کرنے کی اپیل بھی کی تھی. 6 مارچ کو سپریم کورٹ نے سازش کے الزامات کو منسوخ کرنے کی اپیل کو اےگجامن کرنے کا فیصلہ کیا تھا.
– اس صورت میں 21 لوگوں کے خلاف سازش کے الزام لگائے گئے تھے، جن میں سے 8 کا انتقال ہو چکا ہے. بتا دےے کہ SC میں اپیل کرنے والے حاجی محبوب کا بھی انتقال ہو چکا ہے.

नई दिल्ली. अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत बीजेपी के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की पिटिशन पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में चल रहे दो अलग-अलग मामलों को एक कर दिया जाए और रायबरेली में चल रहे मामले की सुनवाई भी लखनऊ मे की जाए। इस मामले की सुनवाई दो साल में पूरी की जाए। गवर्नर कल्याण सिंह को इस मामले से अलग रखा गया है...

– न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह को कोर्ट ने इस मामले पर अलग रखा है। गवर्नर होने की वजह से इस मामले पर छूट मिली है।

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याण सिंह जब तक गवर्नर पद पर हैं, तब तक उन्हें इस केस से दूर रखा जाए। उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा।

– कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई डे-टू-डे हो। साथ ही सामान्य हालातों में केस की सुनवाई को टाली न जाए। जब तक सुनवाई पूरी न हो तब तक जज का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा।

क्या है ये मामला

– बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के दो मामलों पर ट्रायल चल रहा है। ढांचा गिराए जाने के वक्त मौजूद अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ केस लखनऊ कोर्ट में और बीजेपी लीडर्स से जुड़ा एक केस रायबरेली कोर्ट में है।

– 6 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो एफआईआर से जुड़े मामलों की एक साथ सुनवाई करने के ऑप्शन पर भी विचार करने को कहा था। इस पर भी बुधवार को फैसला आज फैसला आ सकता है।
– सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा था, “इस मामले में 25 साल गुजर चुके हैं, जस्टिस को ध्यान में रखते हुए डे-टु-डे बेस पर इन मामले की सुनवाई के ऑर्डर दे सकते हैं, जो कि दो साल के भीतर पूरी हो सकती है।”
– SC ने ये भी कहा था कि महज टेक्निकल ग्राउंड पर राहत नहीं दी जा सकती है।

ज्वाइंट ट्रायल का आडवाणी के वकील ने किया था विरोध
– दोनों केस के ज्वाइंट ट्रायल और रायबरेली का केस ट्रांसफर किए जाने का आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के वकील केके वेणुगोपाल ने विरोध किया था।
– वेणुगोपाल ने कहा था, “दोनों मामलों में अलग-अलग लोग आरोपी हैं। दोनों जगहों पर ट्रायल एडवांस स्टेज पर चल रहा है। ज्वाइंट ट्रायल चलने की हालत में नए सिरे प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी।”

सीबीआई ने कहा थासभी के खिलाफ केस चलना चाहिए
– पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, “लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला चलना चाहिए।
– एएनआई के मुताबिक, सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि रायबरेली में 57 लोगों की गवाही ली जा चुकी है। वहीं, 100 से ज्यादा लोगों की गवाही ली जानी है। यह भी बताया कि सभी 21 आरोपियों के खिलाफ आरोपों को हटा लिया गया था। इनमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा, बाबरी मस्जिद को ढहाने के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट में है मामला
– रायबरेली की कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 13 बीजेपी लीडर्स के खिलाफ आपराधिक साजिश के चार्जेज हटा दिए थे। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था।

– सुप्रीम कोर्ट में हाजी महबूब अहमद और सीबीआई ने कॉन्पिरेसी चार्जेज हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करने की अपील भी की थी। 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने साजिश के आरोपों को रद्द करने की अपील को एग्जामिन करने का फैसला किया था।
– इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ साजिश के आरोप लगाए गए थे, जिनमें से 8 का निधन हो चुका है। बता देें कि SC में अपील करने वाले हाजी महबूब का भी निधन हो चुका है।

Advani, others to be tried for Babri demolition: Supreme Court

Senior BJP leaders LK Advani, Murli Manohar Joshi, Uma Bharti and others will be tried for conspiring to bring down 16th century Babri mosque in Ayodhya 25 years ago, the Supreme Court said on Wednesday.

Accepting the CBI’s plea for restoration of criminal charges against these leaders and others, a bench of justice PC Ghose and justice RF Nariman ordered day-to-day hearing in the case, setting a two-year deadline for the trial to be completed. The case will be heard by a Lucknow court.

However, senior party leader Kalyan Singh, who was the UP chief minister then, is protected since he is a governor. But charges would be framed against him once he ceases to be governor, the court said

The court revived the charges 16 years after they were dropped by a Lucknow court on technical grounds. The leaders are already being tried for making inflammatory speeches that provoked the kar sevaks to pull down the mosque. The trial is being held in Rae Bareli.

The Mughal-era mosque in Uttar Pradesh’s Ayodhya was demolished by kar sevaks, or supporters of the right-wing Vishwa Hindu Parishad (VHP), on December 6, 1992, sparking one of India’s worst communal riots that left more than 3,000 people dead.

Many Hindus believe that god Ram was born at the spot where the first Mughal emperor Babur built the mosque.

The disputed site, comprising 2.7 acres, remains India’s most potent religious flashpoint.

The demand for the Ram temple has been pivotal to the BJP’s rise. Two years before the mosque was demolished, Advani led a rath yatra across the country, seeking support for the temple to be built at the disputed site.

The 89-year-old party patriarch, who is now side-lined, is credited with reviving the BJP’s political fortunes.

The Supreme Court also shifted the trial from Rae Bareli to Lucknow.

The CBI’s case against 13 leaders, including Advani, fell flat in May 2001 when the Lucknow court dropped the criminal charges. It said there were two FIRs and the one pending before it under the criminal conspiracy section did not name them.

The CBI went to the Allahabad high court, which in May 2010 upheld the lower court’s order. The agency approached the top court almost a year after the high court verdict.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *